Bihar Land Registry : अगर आप बिहार से है तो आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ महीनो से बिहार में जमीन रजिस्ट्री कानून को लेकर काफी चर्चा हो रही है इसमें संशोधन किया गया था और अब फिर से खबर आ रही है कि जो नए कानून संशोधन करके बनाया गया है उसमें भी संशोधन किया जाएगा और उसे बदल जाएगा। आपको बता दे कि बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने से बिहार सरकार के राजस्व में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है।
Bihar Land Registry
जमीन रजिस्ट्री कानून में संशोधन के बाद राजस्व में गिरावट आने से अब सरकार फिर से इसमें संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके इसी को देखते हुए मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में कई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। अब प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा कुल 18 पॉइंट्स की घोषणा पत्र को शामिल करने का अनिवार्य भी किया गया है। जिसका उत्तर हां या ना में दिया जाना अनिवार्य है।
Bihar Land Registry New Rule
बिहार में नई जमाबंदी नियम लागू होने के बाद बिहार में जमीन रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। राजस्व में काफी गिरावट देखी गई है इसी को देखते हुए सरकार से संशोधन करने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक सरकार जमीन रजिस्ट्री के लिए एक नया शपथ पत्र जारी कर रही है जिसमें कुल 18 पॉइंट्स को शामिल किया गया है इसमें हां या ना का जवाब देना होगा। शपथ पत्र को स्वहस्तांतरित भी करना होगा। इसमें से क्या जमाबंदी मेरे नाम पर कायम है। जमाबंदी सृजन का कौन सा साक्ष संकलन है। क्या जमाबंदी संयुक्त रूप से कायम है आदि सवाल दिए गए होंगे।
नई नियमावली में बदलाव का कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है
हालांकि न्यूज़ और सोशल मीडिया में जो नया नया वर्मा वाली में शपथ पत्र शामिल करने को लेकर बदलाव का कोई आधिकारिक नोटिस या जानकारी सामने निकल कर नहीं आए हैं जैसे यह पुष्टि किया जा सके कि बिहार सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री की नया नियमावली में बदलाव कर दिया गया।
लोकसभा चुनाव के बाद होसकता है बदलाव
अगर बिहार सरकार संशोधित कानून में फिर से कोई संशोधन करती है तो वह संभव लोकसभा चुनाव के बाद से ही होगा क्योंकि सारे कर्मचारी लाल लोकसभा चुनाव को लेकर व्यस्त हैं तो इस बीच कोई भी बदलाव जमीन रजिस्ट्री के नियमों में करना उचित नहीं होगा और अगर बदलाव किया भी जाता है तो इसे तुरंत लागू कर पाना काफी मुश्किल होगा।
आपको बता दे कि बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को होना है।